RJD MP Sanjay Yadav: Patna: राजद के राज्यसभा सांसद श्री संजय यादव जी ने आज सदन में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill) पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में पूंजीपतियों का ₹26 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है। सरकार ने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का लगभग आधा बजट बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
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राजद सांसद ने सरकार से पूछा कि इन 26 लाख करोड़ में से कितना हिस्सा देश के किसानों, मजदूरों, छात्रों और गरीबों का है? यह ऋण पूंजीपति मित्रों के लिए माफ़ किया जाता है लेकिन किसानों और गरीबों का नहीं, यह सोचने का विषय है। जिन पूंजीपतियों का 26 लाख करोड़ का ऋण माफ किया गया है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? 26 लाख करोड़ की ऋण माफ़ी का लाभ उठाने वालों में से एक भी व्यक्ति दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग का क्यों नहीं है?
RJD MP संजय यादव (RJD MP Sanjay Yadav) ने कहा कि देश के किसान और ग़रीब अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ₹5-10 हजार का भी ऋण लेते हैं पूरा सरकारी तंत्र और बैंकिंग सिस्टम एक-एक पाई वसूलने के लिए इनकी गर्दन पर पैर रखकर वसूली करता है। ये लोग वसूली के लिए किसानों की गाय-भैंस तक भी खोल लेते है।
पूंजीपतियों की ऋण माफी का विश्व में सर्वाधिक असमानता वाले देश भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। संजय यादव ने कहा कि आय की असमानता में भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। World Inequality Lab की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में असमानता अब ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है। देश की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की 22.6% आय और 40% संपत्ति है। आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे निचले 60% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है।
देश को विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रचारित के बजाय यह बताना चाहिए कि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में 195 देशों में से हमारा देश 141वें स्थान से ऊपर नहीं उठ पा रहा है जो किसी भी प्रकार से गर्व का विषय नहीं माना जा सकता।
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