Lalu Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Former Railway Minister Lalu Prasad Yadav) को कोर्ट (Court) से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक कोर्ट (Delhi court) ने शुक्रवार को ‘ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले’ (‘land-for-jobs scam’) के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। राउज़ एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने रेलवे मंत्रालय (Railway Ministry) में क्लास IV की नौकरियों के बदले ज़मीन लेने से जुड़े घोटाले में लालू यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
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कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त आधार मिले कि लालू और उनके परिवार ने एक बड़ी साज़िश रची थी। चार्जशीट में आरोप है कि लालू यादव के करीबी सहयोगियों ने सह-साज़िशकर्ता के तौर पर नौकरियों (Job) के बदले ज़मीन (land) लेने में मदद की।
कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार को बरी करने की दलीलें सही नहीं थीं। इसके अलावा, इस बात के मज़बूत संकेत हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य, सरकारी पदों पर रहते हुए, एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे।
52 आरोपी बरी…
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक शक्तियों और विवेक का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत भी मुकदमा चलेगा। इस मामले में, कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। चार्जशीट के अनुसार, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
‘जांच एजेंसियों का दुरुपयोग…’
लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद, RJD ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, “जो लोग लालू परिवार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वे उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। यह पूरी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से लड़ी जाएगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
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