Delhi Free Electricity: AAP का बड़ा ऐलान Delhi में आज से बंद हो जाएगी सब्सिडी वाली बिजली, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कारण

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दिल्ली (Delhi) की बिजली मंत्री आतिशी (power minister atishi) ने एक बयान में कहा कि शनिवार, 15 अप्रैल से दिल्ली (Delhi) के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी (subsidy) वाली बिजली बंद (power off) कर दी जाएगी. बिजली मंत्री (power minister) का बयान उनके आरोपों के बीच आया है कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) शहर में लाखों उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली बिजली सब्सिडी (electricity subsidy) को रोकना चाहते हैं।

आज से दिल्ली (Delhi) के लोगों (people) को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद (subsidized electricity off) कर दी जाएगी. यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे. यह सब्सिडी रोक दी गई है क्योंकि AAP सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी (Delhi LG) के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है, AAP सरकार सब्सिडी वाले बिल को जारी नहीं कर सकती है, “समाचार एजेंसी एएनआई ने आतिशी को उद्धृत किया .

शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में आतिशी ने कहा था कि इस मुद्दे पर उपराज्यपाल से केवल 5 मिनट की मुलाकात की मांग के बावजूद वह उनसे मिलने का समय नहीं ले पाईं।

आतिशी ने एलजी को संबोधित पत्र की एक प्रति के साथ ट्वीट किया, “यह बेहद निराशाजनक है कि इस मुद्दे की अत्यावश्यकता के बावजूद, मुझे माननीय एलजी से समय नहीं मिला है।”

हालांकि, एएनआई ने दिल्ली एलजी कार्यालय के जवाब के रूप में उद्धृत किया, “बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि वे एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और बेबुनियाद झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। अगर है ही तो उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत है?’

बिजली विभाग के एक दस्तावेज में कहा गया है कि इस साल 6 अप्रैल तक दिल्ली में 5.8 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 49 लाख से अधिक ने बिजली सब्सिडी का विकल्प चुना। पावर ऑप्ट-इन योजना अक्टूबर 2022 में दिल्ली में लागू की गई थी। तब आप सरकार ने कहा था कि इसे इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो बिजली बिलों का भुगतान करने में सक्षम हैं, वे बिजली सब्सिडी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

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