- Highlight
- लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी गई है।
- सुरक्षा में कटौती के बाद दोनों नेताओं ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी।
- राजनीतिक विवाद बढ़ने के बीच सरकार ने पुरानी सुरक्षा व्यवस्था फिर लागू कर दी।
- दोनों नेताओं को बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी दोबारा उपलब्ध कराई गई है।
- इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर चल रही बहस फिलहाल शांत होती दिख रही है।
Bihar Politics: पटना: बिहार की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले के साथ दोनों नेताओं को पहले की तरह बुलेटप्रूफ वाहन सहित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
सुरक्षा में बदलाव के बाद बढ़ा था विवाद
कुछ समय पहले सुरक्षा समीक्षा के दौरान दोनों नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था। इस फैसले का विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी। इसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया था।
राजद कार्यकर्ताओं ने जताया था विरोध
सुरक्षा में बदलाव के विरोध में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर एकत्र हुए थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक सरकार पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल नहीं करेगी, तब तक वे स्वयं अपने नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे।
अब फिर मिलेगी पहले जैसी सुरक्षा
सरकार के नए फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर से Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इससे पहले सुरक्षा लौटाने के बाद दोनों नेता बिना सरकारी सुरक्षा के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे।
पहले भी उठ चुके थे सवाल
सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के बाद राजद की ओर से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। लालू प्रसाद यादव ने उस समय सुरक्षा में कटौती को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। अब सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने के बाद इस विवाद पर फिलहाल विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजनीतिक दृष्टि से अहम फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में प्रमुख राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय रही है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना रह सकता है।
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