Bihar Land Survey 2024: बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ा बदलाव, लोगों के लिए राहत भरी खबर

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Bihar Land Survey 2024

Bihar Land Survey 2024: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। अभी शुरुआती चरण है, इसलिए लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विभाग भी इसे मान रहा है। यही वजह है कि विभाग ने पहले चरण में समय बढ़ाने का फैसला किया है। लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल (Revenue and Land Reforms Department Minister Dilip Jaiswal) ने गुरुवार (19 सितंबर) को मीडिया (Media) को इस संबंध में जानकारी दी है। कहा गया है कि 2-3 दिनों में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।

पहले चरण में मिलेगा अधिक समय: दिलीप जायसवाल
मंत्री दिलीप जायसवाल (Minister Dilip Jaiswal) ने कहा कि हम भूमि सर्वेक्षण (Land Surveying) के पहले चरण में समय देने जा रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने शुरुआत में समय मांगा है। अगर उन्हें स्वघोषणा पत्र आदि देना है तो हम पहले चरण में समय देने जा रहे हैं। इस सवाल पर कि पहला चरण कब तक चलेगा? इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2-3 दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद तिथि का पता चल जाएगा। हालांकि उन्होंने इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया कि हम पहले चरण में ही अधिक समय देंगे ताकि भूस्वामियों को सर्वे में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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मंत्री ने साफ कहा- किसी भी हाल में सर्वे नहीं रुकेगा दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि बिहार में कई कारणों से भूमि सर्वे का काम रुक सकता है। या फिर इसे फिलहाल रोका जा सकता है। इस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि किसी भी हाल में सर्वे का काम नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि भूमाफिया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों ने अफवाह फैला दी है कि भूमि सर्वे रुकने वाला है। यह रुकने वाला नहीं है। विभाग इस बात का ध्यान रख रहा है कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हम पहले चरण में समय बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे को लगभग एक महीना हो गया है

आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम पिछले महीने 20 अगस्त को शुरू हुआ था. देखा जाए तो एक महीना बीत चुका है. हालांकि, जमीनी स्तर पर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. कई लोग बाहर रहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं हैं. हालांकि, विभाग ने उसके लिए भी समाधान तैयार कर लिया है. इस संबंध में अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. विभाग का दावा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

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