Bihar Cast Census: बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी, OBC सब पर भारी; देखें- किस जाति की कितनी आबादी

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Bihar Caste Census

Bihar Cast Census Releases Today: बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। लंबे विवाद के बाद यह जनगणना कराई गई थी। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी है. इसमें से सबसे ज्यादा 63% OBC (27% पिछड़ा वर्ग+ 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग) वर्ग की आबादी है. इसके बाद बिहार में SC वर्ग की 19% आबादी है. आइए जानते हैं बिहार जातिगत जनगणना के 10 बड़े फैक्ट…

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  1. बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है.
  2. बिहार में 27% OBC (पिछड़ा वर्ग) की आबादी है.
  3. बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है.
  4. बिहार में SC वर्ग की आबादी 19% है.
  5. अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग की आबादी 1.68% है.
  6. बिहार में अनारक्षित (जनरल) की तादाद 15.52% है.
  7. ब्राह्मणों की आबादी 3.66 प्रतिशत है.
  8. बिहार में भूमिहार की आबादी 2.86 फीसदी है. बिहार में यादवों की आबादी 14 फीसदी है.
  9. बिहार में कुर्मी समुदाय की जनसंख्या 2.87 फीसदी है. मुसहर की आबादी 3 फीसदी है.
  10. बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45 फीसदी है.

बिहार में कितने हिन्दू और कितने मुस्लिम? जानें जातीय जनगणना में क्या है धार्मिक डेटा

धर्म के आधार पर भी सामने आया आंकड़ा

धर्म     आबादी   प्रतिशत
हिन्दू 107192958 81.99%
इस्लाम 23149925 17.70%
ईसाई 75238 0.05%
सिख 14753 0.011%
बौद्ध 111201 0.0851%
जैन 12523 0.0096%
अन्य धर्म 166566 0.1274%
कोई धर्म नहीं 2146 0.0016%

बिहार में किस वर्ग की कितनी आबादी?

वर्ग                           आबादी प्रतिशत%
पिछड़ा वर्ग 35463936 27.12%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 47080514 36.0148%
अनुसूचित जाति 25689820 19.6518%
अनुसूचित जनजाति 2199361 1.68%
अनारक्षित  20291679 15.5%

धार्मिक आधार पर किसकी कितनी है आबादी, हिंदू कितने हैं
धार्मिक आधार पर देखें तो राज्य में हिंदुओं की संख्या 81 फीसदी के करीब है। इसके अलावा 17 फीसदी के करीब राज्य में मुसलमान हैं। बिहार में जाति गणना दो चरणों में हुई थी। पहला राउंड इसी साल 7 जनवरी से 21 जनवरी के दौरान पूरा हुआ था, जबकि दूसरा चरण 15 अप्रैल से अगस्त के पहले सप्ताह तक चला था। जाति जनगणना कराए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई थी, लेकिन अंत में अदालत से मंजूरी मिली।

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